दिल्ली में सभी राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों की बैठक
रांची, 26 जुलाई, 2011: देश के सभी राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राज्यमंत्री प्रो0 के0वी0 थामस ने की। बैठक में झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने राज्य में विभाग संबंधी कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए केंद्र सरकार से विशेष सहायता की मांग की। श्री महतो ने राज्य के 11.44 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सहायता की मांग की। इसके लिए राज्य को प्रतिमाह 40 हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीपीएल परिवारों की संख्या 35.38 लाख है जबकि कंेद्र द्वारा मात्र 23.94 लाख बीपीएल परिवारों के लिए ही खाद्यान्न का आबंटन किया जाता है। शेष 11.44 लाख बीपीएल परिवारों को राज्य सरकार अपने स्तर से खाद्यान्न आबंटित करती है। श्री महतो ने राज्य में भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता बढ़ाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य को लक्षित जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार से प्रतिमाह 1.25 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त होता है। भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता इतनी ही है। अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न के लिहाज से यह भंडारण क्षमता एक माह के लायक भी नहीं। राज्य के छह जिलों में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है। श्री महतो ने इन छह जिलों में गोदाम बनाने तथा भंडारण क्षमता तीन गुना बढ़ाने का आग्रह किया। श्री महतो ने राज्य में अतिरिक्त रेल टर्मिनल की भी आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में मात्र दस रेल हेड हैं जहां खाद्यान्न उतारा जाता है। श्री महतो ने 12 नये रेल टर्मिनल की आवश्यकता बतायी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जोनल रेल महाप्रबंधकों से इस संबंध में अनुरोध भी किया है तथा रेलवे ने छह स्टेशनों पर रेल टर्मिनल की सहमति दे दी है। श्री महतो ने केंद्रीय राज्यमंत्री से अनुरोध किया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा नये रेलवे टर्मिनल के लिए रेल रेंट इंडेंट शुरू कराया जाये।
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| प्रो0 के0वी0 थामस के साथ श्री मथुरा प्रसाद महतो |
श्री महतो ने कहा कि कई बार भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेल रेक बंकिंग में विलंब किया जाता है तथा मात्र एक माह के लिए ही खाद्यान्न की बुकिंग की जाती है। श्री महतो ने सुझाव दिया कि भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक वर्ष के आरंभ में ही पूरे साल के लिए रेल रेक की आवश्यकता का आकलन करके रेलवे को प्रस्ताव भेज दे, ताकि प्रतिमाह आवश्यक संख्या में रेल रेक उपलब्ध हो सके। श्री महतो ने बिहार राज्य भंडारण निगम के स्थान पर झारखंड राज्य खाद्य निगम को भंडारण अभिकर्ता नियुक्त करने का भी आग्रह किया। माननीय मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में फरवरी 2011 से झारखंड राज्य खाद्य निगम क्रियाशील हो चुका है। खाद्यान्न वितरण और केरोसिन वितरण में पारदर्शिता लाने एवं कालाबाजारी पर रोक के लिए प्रत्येक माह चावल एवं केरोसिन तेल दिवस मनाने का निर्णय लिया है। प्रति माह 15 एवं 25 तारीख को चावल दिवस तथा 17 एवं 27 तारीख को केरोसिन तेल दिवस मनाया जाता है। दोनों दिवसों के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है तथा जनप्रतिनिधियों को भी इस दौरान उपस्थित रहने का आग्रह किया जाता है। इससे वितरण कार्य के अनुश्रवण में सुधार आया है। श्री महतो ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की संपूर्ण जनता को नये राशन कार्ड देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है। माननीय मंत्री ने कहा कि जनवितरण प्रणाली की नयी अनुज्ञप्तियां मात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ही दी जा रही है। कोई भी अनुज्ञप्ति अकेले व्यक्तियों के नाम से नहीं निर्गत की जाती है। विगत एक साल में ऐसे समूहों को पांच हजार अनुज्ञप्तियां दी जा चुकी हैं। श्री महतो ने सभी गोदामों को कंप्यूटरीकृत करने संबंधी कार्य की भी जानकारी दी।
बैठक में विभागीय प्रधान सचिव राजबाला वर्मा भी शामिल हुईं।
